जनसुनवाई में 139 आवेदकों की समस्याएं सुनीं कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने
जमीन, आवास, बिजली-पानी, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन सहित विभिन्न मामलों पर दिए त्वरित निराकरण के निर्देश
छिंदवाड़ा, 08 सितंबर। राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने जिलेभर से पहुंचे 139 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों से आए नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए।
जनसुनवाई में मुख्य रूप से भूमि सीमांकन, नक्शा दुरुस्तीकरण, अतिक्रमण हटाने, नाला गहरीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, बिजली-पानी की समस्याओं सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
कलेक्टर श्री नारायन ने आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए कई मामलों में तत्काल प्रकरण दर्ज कराने और संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र एवं तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों को समय-सीमा बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया।
जनसुनवाई में ग्राम दीघावानी के गौरव यदुवंशी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मजदूरी राशि का भुगतान कराने, ग्राम गोरखपुर की श्रीमती मीरा पराड़कर ने अंश आधारित भूमि का स्वामित्व दिलाने तथा ग्राम पाथरपूंजी की कु. सोनाली ने शासकीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत अपनी माताजी के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।
इसी प्रकार नगर परासिया की श्रीमती रेखा खड़से ने निवास के लिए आवास उपलब्ध कराने, ग्राम पंचायत दमुआ के ग्राम सरेकाढाना निवासी महेश कुमार धुर्वे ने गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति करने की मांग रखी।
ग्राम सारोठ के यशवंतराव शेरके ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदाय किए गए आबादी के आवासीय पट्टे में संशोधन कराने का आवेदन दिया। वहीं छिंदवाड़ा नगर के वार्ड क्रमांक-20 निवासी मोहन साहू ने आर्थिक सहायता, श्रीमती अंजनी बाई ने स्थगित वृद्धावस्था पेंशन को पुनः शुरू कराने तथा नोनिया करबल निवासी श्रीमती सविता परतेती ने भूमि का नक्शा दुरुस्त कराने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया।
जनसुनवाई के दौरान आवेदकों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार, एडीएम श्री धीरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिले के अन्य खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल हुए और संबंधित आवेदनों की सुनवाई की।
कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण कर समयबद्ध तरीके से उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए
