पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए समिति का गठन
रिपोर्ट / रामकुमार राजपूत
मोबाइल -8989115284
पंचायत दिशा /जबलपुर उत्तर मध्य के विधायक डॉ. अभिलाष पांडे ने विधानसभा में पत्रकारों की सुरक्षा सहित सम्मान निधि और अन्य मामलों का उठाया, जिस पर जनसंपर्क मंत्रालय का दायित्यव संभाल रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जवाब दिया है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के संबंध में देश में प्रचलित प्रावधानों का अध्ययन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समिति का गठन किया गया है। डॉ. पांडे ने पत्रकारों की विभिन्न समितियों का लंबे समय से गठन नहीं होने पर भी सवाल उठाया गया है जिस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों के लिये सम्मान निधि निर्णायक मण्डल का गठन किया जा चुका है। मीडिया प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान करने के लिये 01 राज्य एवं 10 संभागीय स्तरीय समितियों के गठन की प्रक्रियाधीन है। पत्रकारों को चिकित्सकीय उपचार हेतु म.प्र. संचार प्रतिनिधि
विधायक अभिलाष पाडेय सवाल पर सरकार का जवाब
कल्याण समिति के गठन की भी प्रक्रियाधीन है। अनेक बुजुर्ग पत्रकार और प्रेस छायाकार किसी संस्थान से सम्बन्धित न होने के कारण अधिमान्यता से वंचित हैं। उन्हें अधिमान्यता देकर सम्मान निधि देने के लिए क्या नीति है है इस सवाल पर जवाब दिया गया कि नियमानुसार अधिमान्यता किसी संचार संस्थान कार्य करने वाले पत्रकार, प्रेस छायाकार को दी जाती है। पूर्व से अधिमान्य पत्रकार को किसी संस्थान में कार्य न करने पर भी नियमानुसार स्वतंत्र पत्रकार
के रूप में अधिमान्यता देने का प्रावधान है। सम्मान निधि के लिये नियमानुसार आवेदक की दस वर्ष अधिमान्यता होना आवश्यक है।
