Home CITY NEWS बाबई क्षेत्र में रेत का बड़ा खेल! किसानों की आड़ में डंपरों...

बाबई क्षेत्र में रेत का बड़ा खेल! किसानों की आड़ में डंपरों से हो रहा अवैध कारोबार, कार्रवाई के नाम पर छोटे ट्रैक्टर ही निशाने पर?

बाबई क्षेत्र में रेत का बड़ा खेल! किसानों की आड़ में डंपरों से हो रहा अवैध कारोबार, कार्रवाई के नाम पर छोटे ट्रैक्टर ही निशाने पर?
अग्रवाल जी की पुलिस से कथित नजदीकी, साहू जी का माइनिंग में मजबूत नेटवर्क! पांच नामों के इर्द-गिर्द घूम रहा रेत परिवहन का पूरा खेल, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल।
छिंदवाड़ा/बाबई। बाबई क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन और कारोबार को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि क्षेत्र में किसानों के नाम पर निकलने वाली रेत का फायदा उठाकर कुछ प्रभावशाली लोग बड़े पैमाने पर डंपरों के माध्यम से रेत का परिवहन और बिक्री कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले की जानकारी संबंधित विभागों तक पहुंचने के बावजूद बड़े वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों के अनुसार, तामिया के बाबई क्षेत्र में नदी किनारे स्थित खेतों से किसान अपनी जरूरत के लिए रेत निकालकर जमा करते हैं। आरोप है कि इसी रेत को बाद में कुछ लोग डंपरों में भरकर तामिया, बिजोरी और पांढुर्णा पिपरिया सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचाकर बेचते हैं। यह गतिविधि लंबे समय से जारी होने की बात कही जा रही है।
पांच नामों की चर्चा, डंपरों का कथित नेटवर्क
इस मामले में स्थानीय स्तर पर अग्रवाल जी के दो डंपर, तामिया के सोनी जी के तीन डंपर, तामिया के साहू जी के चार डंपर, बिजोरी के साहू जी के दो डंपर और पांढुर्णा पिपरिया के साहू जी के चार डंपरों से रेत परिवहन किए जाने के आरोप सामने आए हैं।
यदि इन शिकायतों में सच्चाई है, तो सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर रेत का परिवहन किसकी अनुमति से हो रहा है? वाहनों के दस्तावेज, रॉयल्टी और परिवहन की वैधता की जांच कौन कर रहा है?
कार्रवाई से पहले सूचना लीक होने का आरोप!
सबसे गंभीर आरोप कार्रवाई की सूचना पहले ही संबंधित लोगों तक पहुंचने को लेकर है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जब कलेक्टर के निर्देश पर माइनिंग विभाग जांच या कार्रवाई के लिए निकलता है, तो कथित रूप से इसकी जानकारी पहले ही संबंधित लोगों को मिल जाती है। नतीजतन जांच टीम के पहुंचने से पहले ही डंपर रास्तों से हट जाते हैं और कार्रवाई की जद में छोटे वाहन ही आते हैं।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और माइनिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि शिकायतों के बावजूद बड़े डंपरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण हैं? क्या विभागों के बीच समन्वय की कमी है या कार्रवाई की सूचना लीक होने का मामला है? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।
कलेक्टर के निर्देश भी बेअसर क्यों?
बताया जा रहा है कि इस संबंध में कई बार कलेक्टर से शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद यदि अवैध परिवहन जारी है, तो यह प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
अब जरूरत केवल औपचारिक जांच की नहीं, बल्कि बाबई क्षेत्र से निकलने वाले रेत के डंपरों की रॉयल्टी, वाहन पंजीयन, परिवहन अनुमति, बिक्री के रिकॉर्ड और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की है।
बड़ा सवाल यह है कि आखिर रेत के इस कथित खेल में छोटे वाहन ही कार्रवाई की जद में क्यों आते हैं और बड़े डंपरों तक प्रशासन का शिकंजा क्यों नहीं पहुंचता?
जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक और खनिज विभाग से मांग है कि पूरे मामले की गोपनीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के साथ-साथ किसी भी स्तर पर संरक्षण देने वालों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
नोट: इस समाचार में उल्लेखित नामों और वाहनों से संबंधित बातें प्राप्त शिकायतों एवं आरोपों पर आधारित हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित पक्षों का आधिकारिक जवाब प्राप्त होना शेष है। संबंधित पक्षों का जवाब मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।