दिल्ली दौरे पर महापौर विक्रम अहके ने केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके से की मुलाकात
छिंदवाड़ा में ‘आदिवासी स्पोर्ट्स एकेडमी’ खोलने की रखी पुरजोर मांग..
छिंदवाड़ा/नई दिल्ली। छिंदवाड़ा जिले के प्रतिभावान जनजातीय युवाओं को खेल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल की गई है। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के महापौर श्री विक्रम अहके ने भारत सरकार के माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके जी से प्रत्यक्ष मुलाकात की। इस आत्मीय मुलाकात के दौरान महापौर ने छिंदवाड़ा शहर सहित जिले के वनांचल व ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर विस्तृत चर्चा की और जिले में एक सर्वसुविधायुक्त ‘आदिवासी स्पोर्ट्स एकेडमी’ (जनजातीय खेल अकादमी) स्वीकृत करने की मांग करते हुए उन्हें पत्र सौंपा।
महापौर श्री विक्रम अहके ने केंद्रीय मंत्री श्री उइके से सीधी चर्चा करते हुए और सौंपे गए पत्र में उल्लेख किया कि छिंदवाड़ा जिला एक जनजातीय (आदिवासी) बाहुल्य क्षेत्र है। इस अंचल के आदिवासी युवाओं में खेलों के प्रति स्वाभाविक और बहुमुखी प्रतिभाएं कूट-कूट कर भरी हुई हैं। पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक खेल विधाओं तक में यहाँ के युवाओं का कौशल अद्भुत है, लेकिन उचित मार्गदर्शन, आधुनिक अधोसंरचना और पेशेवर प्रशिक्षण (कोचिंग) के अभाव में इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का पूरा अवसर नहीं मिल पा रहा है। इन छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को सही समय पर तलाशने और तराशने (निखारने) की आज महती आवश्यकता है। मुलाकात के दौरान महापौर ने केंद्रीय मंत्री श्री उइके से विशेष आग्रह किया कि यदि उनके व्यक्तिगत प्रयासों और केंद्र सरकार के सहयोग से छिंदवाड़ा जिले को ‘आदिवासी स्पोर्ट्स एकेडमी’ की सौगात मिल जाती है, तो यह संपूर्ण महाकौशल और सतपुड़ा अंचल के आदिवासी युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। स्पोर्ट्स एकेडमी खुलने से स्थानीय युवाओं को रहने, खाने, पढ़ाई के साथ-साथ खेलों की आधुनिक विधाओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण निशुल्क मिल सकेगा, जिससे आने वाले समय में जिले के खिलाड़ी देश और दुनिया में छिंदवाड़ा व मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके जी ने भी महापौर द्वारा उठाए गए इस विषय को बेहद गंभीरता से लिया और इस दिशा में दिल्ली स्तर से हरसंभव सकारात्मक कदम उठाने व आवश्यक प्रशासनिक व वित्तीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
