प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया शुरू, सुझावों के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
भोपाल(पंचायत दिशा समचार) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर सभी धर्मों और समुदायों के लोगों से सुझाव प्राप्त करेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को मंत्रालय में मीडिया को जारी अपने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न धर्मों में विवाह एवं पारिवारिक मामलों को लेकर अलग-अलग प्रचलित नियमों और परंपराओं के स्थान पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में यूसीसी लागू की जा चुकी है तथा अब मध्यप्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गठित समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, ताकि सभी वर्गों और समुदायों के विचारों को समुचित महत्व दिया जा सके। समिति प्रदेशभर में संवाद स्थापित कर नागरिकों के सुझाव एकत्रित करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ संवाद, समन्वय और संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए एक समान और न्यायसंगत व्यवस्था स्थापित करना है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आम नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक विशेष वेबसाइट भी प्रारंभ की है, जहां नागरिक अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार और सुझाव देने की अपील की है।
