स्कूल पढ़ाने के लिए हैं या मेला घूमने के लिए? हरकपुरा और बोदल कछार में समय से पहले स्कूल बंद करने की शिकायत, शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
दोपहर में ही बच्चों को घर भेजने और चावलपानी मढ़ई मेले में शिक्षकों के घूमने का आरोप; शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल
छिंदवाड़ा/तामिया। आदिवासी बच्चों के बेहतर भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सरकारी दावों के बीच तामिया विकासखंड के दो सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। बम्हनी संकुल केंद्र अंतर्गत प्राथमिक शाला हरकपुरा तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला बोदल कछार में निर्धारित समय से पहले स्कूल बंद किए जाने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षकों ने दोपहर में ही बच्चों को घर भेज दिया और स्वयं चावलपानी मढ़ई मेले में घूमने चले गए।
यदि ग्रामीणों की शिकायतें जांच में सही पाई जाती हैं, तो यह शिक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही का मामला होगा। इससे उन आदिवासी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है, जिनके अभिभावक सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर हैं।
बच्चों की पढ़ाई छोड़ मेला घूमने का आरोप
ग्रामीणों के अनुसार, संबंधित स्कूलों में निर्धारित समय से पहले छुट्टी कर दी गई। सवाल यह है कि बच्चों को समय से पहले घर भेजने का निर्णय किसके आदेश पर लिया गया? क्या विभागीय अनुमति ली गई थी? यदि अनुमति नहीं थी, तो शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़कर स्कूल क्यों बंद किए?
सरकारी स्कूलों का संचालन निर्धारित समय तक करना और विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई कराना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। ऐसे में सामने आई शिकायतों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
संकुल प्रभारी की प्रतिक्रिया: अवकाश पर होने की दी जानकारी
इस मामले में जब बम्हनी संकुल प्रभारी जितेंद्र गौतम से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि वे फिलहाल अवकाश पर हैं। हालांकि, स्कूलों के समय से पहले बंद होने और शिक्षकों के मढ़ई मेले में जाने संबंधी शिकायतों पर उनकी ओर से कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई।
ऐसे में अब सवाल उठता है कि संकुल स्तर पर स्कूलों की निगरानी कौन कर रहा है और संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों की जानकारी क्यों नहीं मिली?
अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल
तामिया जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शासन लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन यदि दूरस्थ ग्रामीण स्कूलों में निर्धारित समय तक पढ़ाई नहीं होती, तो सरकारी योजनाओं और दावों का लाभ बच्चों तक कैसे पहुंचेगा?
संकुल प्रभारी, बीआरसी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है कि स्कूलों का नियमित निरीक्षण हो और शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। इस मामले ने विभागीय निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
कलेक्टर और शिक्षा विभाग से औचक जांच की मांग
ग्रामीणों की शिकायतों को देखते हुए जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी से मांग की गई है कि प्राथमिक शाला हरकपुरा तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला बोदल कछार का औचक निरीक्षण कराया जाए।
संबंधित दिन के उपस्थिति रजिस्टर, स्कूल संचालन के अभिलेख और बच्चों की छुट्टी के वास्तविक समय की जांच की जाए। साथ ही शिक्षकों के मढ़ई मेले में जाने संबंधी आरोपों की भी पुष्टि की जाए। यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
आदिवासी बच्चों की पढ़ाई से समझौता क्यों?
यह मामला केवल दो स्कूलों तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। अभिभावक उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाकर पढ़ेंगे और बेहतर भविष्य बनाएंगे। ऐसे में स्कूलों के समय से पहले बंद होने की शिकायतें निश्चित रूप से चिंताजनक हैं।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या हरकपुरा और बोदल कछार के स्कूलों की जांच होगी या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में सिमटकर रह जाएगा?
स्कूल बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हैं, न कि किसी की कथित मनमर्जी के लिए।
