अटैचमेंट पर अल्टीमेटम, अब शिक्षक सिर्फ पढाई पर देंगे ध्यान,
जनजातीय कार्यविभाग मुख्यालय में अटैचमेंट में बर्षों से पदस्थ सहायक शिक्षक सुभाष देशपांडे ..
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग कार्यालय में बना बैठा है बाबू
जनजातीय कार्यविभाग का सहायक शिक्षक सुभाष देशपांडे जो देख रहा बाबू का कार्य आखिर कौन से नियम के तहत निकलता है टी.ए …
By admin
25,2024
(पंचायत दिशा समाचार)मध्य प्रदेश के छिदंवाडा जिलें के जनजातीय कार्यविभाग में आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती है. आलम यह है कि जनजातीय कार्यविभाग को भ्रष्टाचार का गढ़ कहने लगे हैं । जिलें मेंं इन दिनों नियमों की तक पर रखकर कैसे बर्षों से जिला मुख्यालय में शिक्षकों को उनकी मूलशाला से हटाकर अटैचमेंट में रखा गया है ऐसा ही एक मामला आदिवासी बालक आश्रम में पदस्थ सहायक शिक्षक सुषमा देशपांडे का आया है जो बर्षा से सहायक आयुक्त कार्यालय में अटैचमेंट में पदस्थ है और यंहा बाबू का काम संभल रहा है। बाबू भी ऐसा वैसा नहीं इन महाशय के पास जनजाति कर विभाग के कई शाखा के काम इनके पास हैं। जिसमें बाबू जी खूब माल काम रहे है। ये महाशय खुद अटैचमेंट में आए हैं लेकिन सहायक आयुक्त महोदय भी इनसें पूछे बिना किसी शिक्षक को इधर से उधार नही करते है। छात्रावास/आश्रम शालाओं में कौन से शिक्षक को अधीक्षक रखना है।सब इनके इशारों में काम होता है । जनजाति कार्य विभाग में अनुकंपा नियुक्ति, न्यायालय संबंधित प्रकरण, कर्मचारियों का टी.ए,पदोन्नति फाइल,आदि समस्त कार्य इनके पास है ।ये वो शिक्षक है जिनका टी.ए भी खुद निकलते है । क्या जनजातीय कार्यालय चल रहा है गुलाबरा से क्योंकि सहायक शिक्षक देशपांडे जी आपने धर में बैठकर पूरे काम करते है ।वो सिर्फ रात के अंधेरे में ही सहायक आयुक्त कार्यालय आते है। इनके धर में आज जनजातीय कार्यविभाग…
में पदस्थ सभी कर्मचारियों की फाइल रखी रहते है। जिन्हें काम करना होता है ।वो इनके धर में काम कर लेते है । सिल्लेवानी से आये सहायक शिक्षक जो खुद को सहायक आयुक्त का राइट हैंड बताते हैं। लगता है इसलिए सहायक आयुक्त ने इन को अटैचमेंट में आपने पास रखा है ।जबकि सहायक आयुक्त कार्यालय में दर्जनों बाबू पदस्थ है ।तो ऐसे शिक्षक को क्यों रखा गया है।जो बाबूओं का हक छीन रहा है।?
नियम भी, अनदेखी भी
शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न कराए जाने को लेकर नियम भी है तो दूसरी तरफ इनकी अनदेखी के सैकड़ों मामले भी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 में प्रावधान है कि शिक्षकों को शैक्षणिक के अलावा दूसरे कार्यों में न लगाया जाए। इसके बावजूद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में अटैच किया जा रहा है।
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