ई-अटेंडेंस के विरोध में कृषि विस्तार अधिकारियों का आंदोलन तेज, 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
रिपोर्ट/ रामकुमार राजपूत
छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के कृषि विस्तार अधिकारियों ने eHRMS प्रणाली में अनिवार्य ई-अटेंडेंस को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। लंबे समय से लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने पर मध्यप्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने शासन को पत्र भेजकर आंदोलन की आगामी रणनीति की जानकारी दी है।
संघ के पत्र के अनुसार कृषि विस्तार अधिकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर शासन का ध्यान लगातार आकर्षित किया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार, ज्ञापन, कलमबंद कार्य बहिष्कार और धरना-प्रदर्शन जैसे कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन संघ का कहना है कि अब तक मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया है।
संघ ने बताया कि 21 अगस्त 2026 को भोपाल के अंबेडकर पार्क में प्रदेशभर के कृषि विस्तार अधिकारियों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद समर्थन में 24 अगस्त को प्रदेश के सभी कृषि विस्तार अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहने की घोषणा की गई थी।
पत्र में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि 25 अगस्त तक शासन द्वारा प्रमुख मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो प्रदेश के सभी कृषि विस्तार अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
ये हैं प्रमुख मांगें
eHRMS प्रणाली में ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
कृषि विस्तार अधिकारियों को ₹2800 ग्रेड-पे का लाभ प्रदान किया जाए।
अतिरिक्त केंद्र भत्ता ₹500 के स्थान पर ₹5000 प्रतिमाह किया जाए।
पटवारियों के समान ₹4000 एचवी/स्टेक भत्ता दिए जाने की मांग की गई है।
कृषि विस्तार अधिकारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लंबे समय से शासन के समक्ष रखा जा रहा है। अब मांगों पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल तक ले जाने की तैयारी है। इससे प्रदेश में कृषि विभाग से जुड़ी मैदानी सेवाओं पर भी असर पड़ने की संभावना है।
