आदिवासियों की जमीन हड़पने का भाजपा सरकार बना रही कीर्तिमान- उपाध्याय
–सरकार, संगठन व सरकारी नुमाइंदों के गठजोड़ से हथियायी जा रही जमीनें
–प्रशासन की मौन सहमति आदिवासियों को उनकी जमीनों से कर रही बेदखल
छिन्दवाड़ा:- सत्ता में शीर्ष पदों पर बैठे राज्य व केन्द्र की भाजपा सरकार के मंत्री प्रत्येक आयोजनों में मंच से आदिवासियों के हितैषी बनते खूब दिखाई देते हैं। किन्तु देश, प्रदेश, छिन्दवाड़ा व पांढुर्ना जिले में जल, जंगल व जमीन के मूल बाशिंदों की असल स्थिति आज भी किसी से छिपी नहीं है। आदिवासी समाज अपनी घटती जनसंख्या, छीजती परम्पराओं, बलात विस्थापन व मानवधिकार हनन को लेकर सतत लड़ाई लड़ रहे। भाजपा की 20 वर्षों की सरकार में यह स्थिति निर्मित हुई। उक्त उदगार आज कांग्रेस के जिला प्रवक्ता नितिन उपाध्याय ने जिले में आदिवासियों की बेची जा रही जमीनों को लेकर व्यक्त किए।
नितिन उपाध्याय ने अपनी जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकार आदिवासी समाज के उत्थान की बात तो खूब करती है किन्तु आदिवासियों का उत्थान नहीं करती। कांग्रेस की सरकार में आदिवासी समाज मुख्य धारा से जुड़ा अब पुन: यह समाज पिछड़ता जा रहा है और इसकी जिम्मेदार प्रदेश की भाजपा सरकार है जिसके संरक्षण में आदिवासी समाज की जमीन पर बंदरबांट मची हुई है। सरकार के दबाव में सरकारी अफसर भू माफियाओं के चरणों में नतमस्तक होकर जमीनों को नियम विरुद्ध बेचने की अनुमति देकर आदिवासी वर्ग को उनकी जमीनों से दूर किया जा रहा। वहीं जिला कलेक्टर भाजपा के दबाव में आकर अवैध कॉलोनियों पर उगाही की कार्रवाई कर रहे। जबकि दूसरी ओर जिले में आदिवासियों की जमीन नियम विरुद्ध खरीदी व धड्ल्ले से बेची जा रही इस पर कार्रवाई के लिए जिलाध्यक्ष महोदय के पास समय नहीं है। आदिवासियों की जमीन खरीदी फरोख्त के मामले में उनकी यह घोर उदासीनता दर्शा रही कि वे भाजपा सरकार के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहे।
भाजपा सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे भू माफिया:-
श्री उपाध्याय ने अपने जारी बयान में आगे कहा कि आदिवासियों की जमीन हथियाने वाले भू माफियाओं को भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है। भाजपा की सह पर आदिवासी वर्ग को उनकी जमीनों से बेदखल करने का सिलसिला निरंतर जारी है। जमीन की खरीद फरोख्त में जुटे लोगों के नाम सार्वजनिक होने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं होना भाजपा के संरक्षण की पुष्टि कर रहा। विगत 20 वर्षों की भाजपा सरकार में निरंतर आदिवासियों पर अत्याचार व अनाचार जारी है। वर्तमान में भाजपा सरकार के संरक्षण में आदिवासियों की जमीनों को हड़पा जा रहा है इसे भी जिले की जनता व आदिवासी समाज अपनी खुली आंखों से देख रही। आने वाले समय में आदिवासी समाज इसका हिसाब भाजपा की सरकार से अवश्य लेगी।
श्री उपाध्याय ने अंत में कहा कि मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ व जिले के पूर्व सांसद श्री नकुलनाथ के कार्यकाल को आदिवासी समाज याद कर रहा है। विश्व आदिवासी दिवस पर श्री कमलनाथ ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में अवकाश घोषित किया जिसे भाजपा ने सत्ता में आते ही तत्काल बंद कर दिया। आदिवासियों के हितों को लेकर प्रारंभ की गई तमाम योजनाओं पर विराम लगाने का पाप भाजपा की सरकार ने किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आदिवासी समाज के लिए आरक्षण का निर्धारण किया, आदिवासियों को जल, जंगल व जमीन का हक दिया। ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर खुशहाल जीवन यापन कर सके। किन्तु 20 वर्षों की भाजपा सरकार ने आदिवासी समाज और उनकी जमीनों को तहस-नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
रिपोर्ट – रामकुमार ठाकुर
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