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आदिवासी भूमि के सामान्य मद में परिवर्तन पर रोक की मांग, आंदोलन की चेतावनी

आदिवासी भूमि के सामान्य मद में परिवर्तन पर रोक की मांग, आंदोलन की चेतावनी
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, मामले की जांच और कार्रवाई की मांग
छिंदवाड़ा। आदिवासी कृषकों की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किए जाने के आरोपों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने संबंधित भूमि सौदों की जांच कराने, नियमों के विपरीत पाए जाने वाले दस्तावेजों पर कार्रवाई करने और आदिवासी भूमि के संरक्षण की मांग की है। संगठन ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
ज्ञापन में वार्ड नंबर 48 पंचवटी, पोआमा निवासी आदिवासी कृषक रेशलाल परतेती की भूमि का उल्लेख किया गया है। संगठन के अनुसार, मौजा पोआमा स्थित खसरा नंबर 78/3 एवं 78/4 की कुल 1.198 हेक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। आरोप है कि उक्त भूमि का सौदा 20 नवंबर 2023 को 88 लाख रुपये में किया गया, जबकि कृषक को कथित रूप से 25 लाख रुपये ही प्राप्त हुए। शेष राशि के संबंध में रजिस्ट्री में चेक का उल्लेख किए जाने की बात ज्ञापन में कही गई है।


युवा मोर्चा का आरोप है कि संबंधित चेक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर भुगतान नहीं हो सका। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना शेष है।
ज्ञापन के अनुसार, बाद में उक्त भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किए जाने के बाद 18 अप्रैल 2024 को साहेदा बी पति ईशाक कुरैशी के नाम रजिस्ट्री किए जाने का आरोप लगाया गया है। संगठन ने इस पूरी प्रक्रिया में नियमों के पालन, भूमि के मद परिवर्तन और दस्तावेजों की वैधता की जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि वर्तमान में उक्त भूमि पर प्लॉटिंग किए जाने की भी जानकारी सामने आ रही है।


प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि यदि किसी आदिवासी कृषक की भूमि का हस्तांतरण अथवा मद परिवर्तन नियमों के विपरीत हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। संगठन ने ऐसी रजिस्ट्रियों की भी जांच की मांग की है, जिनमें आदिवासी भूमि सामान्य मद में परिवर्तित होने के बाद बड़े मूल्य पर हस्तांतरण किए जाने का आरोप है।


ज्ञापन में संबंधित दस्तावेजों, भुगतान, भूमि के मद परिवर्तन तथा रजिस्ट्री की वैधानिक प्रक्रिया की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की गई है। संगठन ने कहा कि प्रशासन द्वारा समयबद्ध कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन किया जाएगा।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मिथुन कुमार धुर्वे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिलाध्यक्ष धन्नू धुर्वे, जीएसयू राष्ट्रीय विधिक सलाहकार गगन भलावी, कुंवर राजा उइके, हरिराम इनवाती, अर्जुन ककोड़िया, संदीप धुर्वे, नितेश कुड़ोपा, करन उइके, दीपक मरकाम, संगीत परतेती, गौतम इनवाती, अंकेश सरेयाम सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
नोट: ज्ञापन में लगाए गए आरोप संगठन एवं संबंधित शिकायतकर्ता के दावों पर आधारित हैं। भूमि की रजिस्ट्री, भुगतान, मद परिवर्तन और अन्य आरोपों की वास्तविकता का निर्धारण सक्षम राजस्व/न्यायिक प्राधिकारी की जांच के बाद ही होगा।